वित्तिय अरिष्टाच्या गर्ता की सट्टेबाजीचा गळफास ?          

सध्या (2008 )ज्या वित्तीय अरिष्टाच्या गर्तेमध्ये सर्व जग सापडले आहे, तो मुख्य व्याधीचे फक्त एक लक्षण आहे. व्याधी नव्हे.

अमेरिकेतील गृहकर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे बँका बुडणे ही समस्या नाही, तर तो एका मुख्य समस्येचा फक्त एक हिस्सा आहे. याचा विसर पडता कामा नये.तरीही सध्याची ही वावटळ ज्या पासून सुरू झाली, तो प्रश्न अमेरिकेतील गृहकर्जाच्या परतफेडीचा होता, या शंका नाही, त्यामुळे त्याचे स्वरूप काय हे नीट समजावून घेतले पाहिजे. त्यासाठी थोड्या इतिहासात जाण्याची आवश्यकता आहे.

1)    एकूण भांडवली देशांमधील आणि खास करून अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था या मुक्त बाजाराच्या सिद्धांतावर चालतात. त्यामध्ये कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन खाजगी क्शेत्रामध्ये नफ्यासाठी केले जाते. मागणी नसेल , तर उत्पादन होणार नाही. मागणी असण्यासाठी केवळ लोकांना गरजा आहेत किंवा नाही, हे पाहिले जात नाही, तर त्यांच्या खिशामध्ये त्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी पैसे आहेत किंवा नाहीत, हे महत्त्वाचे असते.

2)     भांडवलशाहीमध्ये विषमता ही अपरिहार्यपणे वाढत जाते. त्यामुळे समाजामध्ये जेवढी उत्पादकता वाढते आणि उत्पादन वाढते, त्यातुलनेत कामगारांच्या म्हणजे, जनतेच्या हातातील खरेदीशक्ती वाढत नाही. कारण उत्पन्नाच्या आणि  संपत्तीच्या विषम वाटपामुळे खरेदी शक्तीचे केंद्रीकरण होत जाते. एका लहान श्रीमंत वर्गाच्या हातात समाजातील जास्त उत्पन्न जाते. त्यांनी कितीही चैनीचे जीवन जगले, तरी ते बाजारात किती मागणी निर्माण करू शकतील, याला स्वाभाविक मर्यादा असतात. म्हणजेच ज्यांना निर्माण झालेल्या वस्तूंची गरज असते, त्यांच्या हातामध्ये त्यासाठी आवश्यक खरेदी शक्ती नसते, तर ज्यांच्या हातामध्ये खरेदीशक्ती असते, त्यांना त्या प्रमाणात त्या वस्तूंची गरज नसते. श्रीमंतवर्गाच्या हातातील संपत्तीच्या केंद्रीकरणामुळे समाजातील बचत वाढत जाते.ती वित्त संस्था , बँका, विमा कंपन्या या सारख्या संस्थांकडे येते. तसेच पेन्शन फंड,या सारख्या रूपामध्ये सामान्य जनतेचीदेखील बचत  काही संस्थांमध्ये एकवटली जाते. पण त्याचे रूपांतर उत्पादक गुंतवणुकीमध्ये होण्यामध्ये फार अडचणी येतात.  कारण कोणत्या तरी उत्पादक व्यवसायामध्ये त्याची नफाक्शम गुंतवणूक करायची असेल, तर त्या उद्योगांमधून ज्या वस्तूंचे उत्पादन होईल त्यासाठी पुन्हा मागणीची समस्या असतेच. भांडवलशाही मध्ये जसजशी प्रगती होत जाईल आणि विषमता वाढत जाईल , त्या  प्रमाणात मागणी निर्माण करण्याची समस्या कायम मोठी होत जाते. त्यासाठी नव्या बाजारपेठांचा शोध , गुंतवणुकीची नवी क्शेत्रे शोधणे ही भांडवलशाहीच्या अस्तित्वाची मूलभूत अट असते. त्यामध्ये कोणतीही अडचण निर्माण झाली की, भांडवलशाही अरिष्टात सापडते.

3)     मागणीच्या समस्येबरोबरच भांडवलशाहीमध्ये नफ्याच्या घटत्या दराची समस्या निर्माण होते. त्यामुळे सतत नवे तंत्रग्यान आणल्याशिवाय आणि कामगारांची संख्या कमी केल्याशिवाय भांडवलशाहीला आपले अस्तित्त्व सुखाने टिकविणे शक्य नसते.पण त्या प्रक्रियेचा विचार स्वतंत्रपणे करावा लागेल.

4)    १९२९ साली अशा प्रकारची मोठी समस्या उद्भवली होती. त्याचे नाव महामंदी .त्यावेळी त्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी त्यावेळचे अर्थतज्न्य जॉन मिनार्ड केन्स यांनी मोठ्या विश्लेषणानंतर मंदीची कारणे शोधली आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी असे सुचविले की,  सरकारने मोठ्य़ा प्रमाणात श्रीमंतांकडून करवसूल करून त्याचा विनियोग सार्वजनिक खर्चासाठी करावा. लोककल्याणकारी योजना काढाव्या. बेरोजगारांना काही भत्ता द्यावा. त्यामधून मागणी वाढविण्यासाठी सरकारने बाजारामध्ये पैसा पेरावा . त्यांनी ते सुचविण्याच्या आधीच अमेरिकेमध्ये फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी न्यू डील(नवी योजना)च्या रूपाने त्याची अंमलबजावणी सुरूदेखील केली. त्यातूनच अमेरिकेमध्ये आणि युरोपमध्ये कल्याणकारी राज्याची कल्पना प्रत्यक्शात आली. शिवाय युद्धाची तयारी, शस्त्रांची निर्मिती त्याचे संशोधन यासारख्या गुंतवणूकीतून आणि चालू खर्चातून भांडवलशाही देशांच्या अर्थव्यवस्था १९४५ ते १९८० च्या कालखंडामध्ये तरल्या.

5)    परंतु १९७५नंतर या धोरणांचे औषध लागू पडेनासे  झाले. कारण रोगाचे मूळ अशा  उपायांतून नष्ट होत नाही. त्यामुळे पुन्हा बेरोजगारी प्रचंड वेगाने वाढू लागली. त्याचवेळी महागाई देखील वाढत होती. त्याच्यावर मात करण्याचे जुने उपाय थकले. त्यामुळे  उत्पादनास चालना देण्यासाठी  १९८० नंतरच्या कालखंडामध्ये व्याजाचे दर आणि पैशाचा पुरवठा हीच साधने वापरायाची असा राजकीय निर्णय करण्यात आला.

6)    या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर, सध्याच्या गृहकर्जाच्या समस्येची मुळे ही, १९९३ सालापासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्श बिल क्लिंटन यांनी जे घरबांधणी आणि गृहकर्जाबाबत धोरण घेतले, तेथपासून सुरू होतात. तेंव्हापासून आणि त्यानंतर सतत  बँकांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थासाठीचे   नियम शिथिल करण्यात आले. मात्र बँकाकडून कर्जाच्या व्याजदरामध्ये अत्यंत गुंतागुंतीच्या अटी टाकण्यात आल्या.गृहकर्ज देणे हा त्यांच्या साठी अत्यंत फायद्याचा व्यवहार ठरू लागला.  सुरूवातीला व्याजाचा दर कमी असला तरी, नंतर तो वाढत जाण्याची तरतूद त्यात होती. त्यामुळे कर्जदाराला आपण  व्याजाची नेमकी कोणती जबाबदारी घेत आहोत, याची पुरेशी कल्पनाच  येईनाशी झाली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न नसणारे लोकदेखील पुढे आले.घरांच्या किंमती या वाढत्या मागणीमुळे वाढण्यास सुरवात झाली.  त्यातून पुन्हा त्या किंमती वाढण्यास मदत झाली. 

7)     अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्श जॉर्ज बुश सत्तेवर आल्यानंतर,२००१ ते २००५ या काळामध्ये अमेरिकेमध्ये व्याजाचे दर कृत्रिमरीत्या कमी म्हणजे १ टक्क्यांवर आणण्यात आले .गेल्या ५० वर्षात ते इतके खाली कधीच नव्हते. अर्थात् त्याचा परिणाम उत्पादक गुंतवणूक वाढविण्यात फारसा झाला नाही. कारण त्यातून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनासाठी बाजारामध्ये त्या प्रमाणातील जादा मागणीचा अभाव होताच . त्यामुळे जादा उत्पन्न मिळविण्यासाठी समाजातील विविध रूपात असणारी बचत ही , शेअर-वस्तू-घरे-परकीय चलन यांच्यावरील सट्टेबाजीकडे वळली.लोकांनी मोठमोठी कर्जे घेतली. बाजारात प्रचंड पैसा आला. पण तो उत्पादक गुंतवणूकीकडे वळला नाही.

8)     केवळ व्यक्तीच नव्हे ,भविष्य निर्वाह- निवृत्ती निधी, गुंतवणूक कंपन्या, विमा कंपन्या, यासारख्या संस्था देखील सट्टेबाजीच्या जागतिक बाजारामध्ये मोठमोठे व्यवहार करू लागल्या.सट्टेबाजीमध्ये  प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पैसा आला.ही सट्टेबाजी क्रूडतेलापासून अन्नधान्यापर्यंत  कोणत्याही वस्तूच्या , परकीय चलनाच्या , शेअर्सच्या वायदेबाजारात एखाद्या वावटळीप्रमाणे घुसते गेली आणि आजही जाते आहे. त्यामुळे गेल्या १० ते १५ वर्षांमध्ये जगामधील सर्व वायदेबाजार ही वित्तीय संस्थांचे सट्टेबाजीचे अड्डे झालेले आहेत. त्याचा आकार ३७० ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतका झालेला आहे. (म्हणजेच ३७०लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच जगाच्या सकल उत्पन्नाच्या सुमारे सात पट). गेल्या ३वर्षांत दुप्पट होण्या इतक्या वेगाने वाढतो आहे. 

9)    या सट्टेबाजीचा परिणाम म्हणून शेअर्सच्या किंमती वाढल्या . घरांच्या किंमतीमध्ये पैसे गुंतवले तर त्यातील गुंतवणूकीवर चांगला परतावा मिळेल, कारण घरांच्या किंमती कधीच कमी होणार नाहीत, अशा परंपरागत समजूतीमुळे शेअर्सच्या पाठोपाठ रिअल इस्टेटमध्ये खरेदी विक्री मधील फायद्याचे कलम म्हणून  पैसे गुंतविण्यास सुरूवात झाली. त्याच्या किंमती  आणखी वाढण्यास सुरूवात झाली. केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर भारतात देखील सेनसेक्स म्हणजे, भारतातील ३० निवडक कंपन्यांच्या किंमतींचा निर्देशांक,  २००३ नंतरच्या काळात ज्या वेगाने वाढत गेलेला आहे, त्याचे कारण काय ? अमेरिकेमध्ये आणि युरोपमध्ये जर व्याजाचा दर कमी असेल, तर तेथे गुंतवणूक करण्यापेक्शा भारतासारख्या देशामध्ये तो का गुंतवू नये?असा विचार तेथील तेथील वित्त संस्थांनी केला.भारतात बाहेरून आलेले हे भांडवल, प्रत्यक्श उत्पादक  गुंतवणूकीकडे जाण्याऐवेजी ते गेले सट्टेबाजीकडे.शेअरबाजारात, किंवा त्याच प्रकारच्या वस्तूंच्या सट्टेबाजारात. कारण त्या गुंतवणूकीचा उद्देश तात्कालिक नफा मिळविण्याचाच होता. एखाद्या उद्योगात कायमची गुंवणूक करणे हा नव्हता.

10)                    घरांसाठी कर्जे देताना त्यासाठी कर्जदार पात्र आहे किंवा नाही, याचा विचार न करताच ती दिली गेली. घरांसाठी ज्यांना कर्जे दिली त्यांना त्याची परतफेड करणे अशक्य होऊ लागले. तो पैसा बुडु लागला.२००५नंतर हे  प्रमाण वाढू लागले. बँकांनी किंवा संबंधित वित्त संस्थांनी ती घरे ताब्यात घेण्यास सुरूवात केली.ताब्यात घेतलेली घरे विकताना त्याला किंमती येईनात. कारण घरांसाठीची मागणी कमी झालेली होती. शिवाय ज्या किंमतीला ती विकली जात होती, त्या तेजीच्या बाजारात वाढलेल्या किंमती होत्या . त्या किंमतीला विकत घेण्यास कोणी तयार नव्हते.  ही प्रक्रिया जोराने सुरु होताच, घरांसाठी कर्जे देण्याचे प्रमाण अर्थातच कमी झाले.मागणी कमी झाल्याचा परिणाम म्हणून घरांच्या किंमती आणखी कमी होण्यास सुरुवात झाली.  त्यामुळे ज्यांनी घरांसाठी कर्जे दिलेली होती, त्यांच्याकडील तारणाची किंमत खूपच वेगाने  कमी होत गेली.त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन घाट्यात दिसू लागले.दुसरीकडे, ज्यांनी कर्जे घेतली होती, त्यांच्या मालमत्तेची किंमत वेगाने अचानक कमी झाल्याने त्यांना, कर्जाची परतफेड   करण्यापेक्शा ते बुडविणे हा अपरिहार्य  पर्याय झाला. त्यामुळे कर्जे बुडविण्याचे प्रमाण आणखी वाढले. त्यामुळे वित्त संस्था आणखीनच अडचणीत आल्या.

11)                    पण तरीही, या सर्व वर्णनामधून काही प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकत नाहीत. एक म्हणजे, घरांसाठी कर्जे देताना कर्जदाराची जी तपासणी होणे गरजेचे होते,ती करण्याचे काम बँकांनी किंवा त्यांच्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या निरीक्शकांनी का केले नाही. ?दुसरे म्हणजे ,एखाद्या बँकेची काही कर्जे काही कर्जदारांनी बुडविली, हे समजण्यासारखे आहे. सर्वच बँकांची सर्वच गृहकर्जे बुडविण्यात आली काय ? केवळ काही लोकांनी त्यांची घरांसाठी घेतलेली कर्जे बुडविली म्हणून संपूर्ण वित्तव्यवस्था अडचणीत येण्याचे कारण काय ?

12)                    या ठिकाणी आपल्याला वित्तव्यवस्थेतील दोन नव्या घटकांची भूमिका समजावून घेतली पाहिजे. एक म्हणजे  कर्जॉंचे रूपांतर एखाद्या रोखेसदृश  बंडलामध्ये करून त्याची विक्री करण्याची नवी पद्धती. आणि दुसरा म्हणजे,  वित्तबाजार पूर्ण नियंत्रणमुक्त करण्याचे सरकारचे गेल्या १० वर्षांतील धोरण.

13)                    एखाद्या कर्जदाराला कर्ज दिल्यानंतर त्याची परतफेड होईपर्यंत ते कर्ज आपल्या हिशेबामध्ये एक मालमत्ता म्हणून धारण करण्याचे जुनी बँकींगची पध्दती आता  कालबाह्य करण्यात आलेली आहे.आता बँक कर्जे दिल्यानंतरच्या काळात कर्जाची, म्हणजेच 'कर्जवसूलीचा तारणहक्क' या मालमत्तेची,  पुन्हा विक्री करते. म्हणजेच त्या कर्जाच्या वसूलीच्या अपेक्शेने त्या कर्जांच्या रूपातील 'तारणमालमत्ते'ची खरेदी काही वित्त संस्था काही टक्के कमी रक्कम देवून  करतात. अर्थात अशा प्रकारे आपले पैसे मोकळे झाल्यानंतर पुन्हा नव्या उत्त्साहाने गृहकर्जे देण्याच्या कामास लागतात. कारण एकदा घरांना भरपूर कर्जे मिळणार हे लक्शात आले की, घरांची मागणी वाढते. त्यामुळे त्याच्या किंमती वाढतात. घरांच्या किंमती वाढणे म्हणजेच त्यांच्या तारणांची किंमत वाढणे असा होतो. याचाच अर्थ घरांना  कर्जे देण्यातील धोका कमी झाला, असे बँका किंवा त्यांच्याकडून वरीलप्रमाणे कर्जाच्या रूपातील मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या वित्तसंस्थांना वाटते. आणि हे चक्र जास्त जास्त वेगाने फिरू लागते.

14)                    वर सांगितलेल्या या  वित्तसंस्था अशा अनेक बँकांकडून अशा प्रकारच्या सर्व कर्जांची खरेदी करून त्यांचे एकत्र पॅकेजींग करतात. त्याचे तुकडे करून त्याचे रूपांतर रोख्यांमध्ये करतात. ते रोखे वित्तबाजारामध्ये विकण्यासाठी येतात.त्याची शेअरबाजारातील रोख्यांप्रमाणे प्रचंड उलाढाल रोख तसेच वायदे बाजारात सट्टेबाजीसहित सुरु होते. ज्या प्रमाणात घरांच्या किंमती कमी जास्त असतील त्या प्रमाणात त्यांच्या खरेदीविक्रीच्या किंमती कमी जास्त होऊ लागतात. या खरेदीविक्रीच्या किंमतींवर आधारित निर्देशांक काढले जातात. त्यांच्या आधारे पुन्हा सट्टेबाजीचे व्यवहार होतात. तसे ते अमेरिकेच्या गृहकर्जाच्याबाबत 1992-93पासून आजपर्यंत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होत आले आहेत.

15)                    पण हा फक्त खाजगी बाजारातील वित्तसंस्थांनी केलेला खेळ नव्हे .त्याच्या मागे अमेरिकन सरकारचे वित्तबाजाराला बेबंद मोकळे सोडण्याचे धोरण तर आहेच. पण तेवढेच नाही. त्याबरोबरच अशा प्रकारे बँकाकडून तारणांची खरेदी करणाऱ्या कित्येक संस्था अमेरिकेमध्ये १९९०नंतरच्या काळात निर्माण झाल्या. त्यात अमेरिकन सरकारने स्वतःच्या पुढाकाराने  आणि आश्रयाखाली चालणाऱ्या  फ्रेडी मॅक (Federal Home Loan Mortgage Corporation) आणि फ्रेनी माई(Federal National Mortgage Association) यांनीदेखील  या प्रक्रियेला फार मोठा हातभार लावला.  त्या मालकीने जरी खाजगी असल्या , तरी त्यांना अमेरिकन सरकारची हमी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्याला फायदा झाला, तर तो खाजगी असतो. पण तोटा झाला, तर मात्र तो सरकारने सोसायचा. अशी ती योजना आहे.

16)                    वर सांगितलेल्या प्रक्रियेमध्ये तारणे विकत घेणाऱ्या वित्त संस्थांनी त्या तारणांचे रूपांतर रोख्यांमध्ये करताना त्यातील धोके अशा तऱ्हेने झाकले की, त्यामुळे या तारणांच्या मध्ये जास्त जोखमीची कोणती आहेत, हे रोख्यांच्या खरेदीदाराला कधीच कळू नये.इतकेच नव्हे तर त्याचे बाजारातील मूल्य वाढेल अशा प्रकारे दिशाभूल करण्यात आली.  त्याला अमेरिकन कायद्यातील पळवाटा आणि अमेरिकन सरकारचे वित्तबाजारामध्ये हस्तक्शेप न करण्याचे, तथाकथित उदारीकरणाचे धोकादायक धोरण कारणीभूत होते.अत्यंत जोखमीच्या   समजल्या गेलेल्या  कर्जांचे तारणमूल्य  १ट्रिलियन डॉलर्स (१ लाख कोटी डॉलर्स) होते.मात्र  त्यांची बाजारामध्ये रोख्यांच्या पॅकेट्स मधून विक्री झाली ती ३.९ ट्रिलियन डॉलर्स (३.९ लाख कोटी डॉलर्स)या किंमतीला.  थोडक्यात हा प्रकार म्हणजे भंगार माल कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय, सुंदर पॅकमधून  स्टीलचे दर्जेदार उत्पादन म्हणून विकण्यासारखा झाला. त्याला जोखीमीची तपासणी करणाऱया संस्थांनी उत्तम रोख्यांची प्रमाणपत्रे दिली.

17)                    गृहकर्जाचा हा फुगा फुटणे अपरिहार्यच होते. कारण त्याची उभारणी हीच वित्तसंस्थांच्या एका दिशेने जाणाऱ्या वावटळीतून झालेली होती. त्याच्या पायाशी असणारी वास्तवता हीच दोषपूर्ण होती.ते दोष खालीलप्रमाणे सांगता येतील. थोड्या नेमक्या शब्दात सांगायचे तर--

1)    गरीबांच्या निवाऱ्याच्या  प्रश्नाच्या सोडवणूकीसाठी सरकारचा स्वतःचा असा काहीही कार्यक्रम नसणे 

2)    ज्यांना स्वतःचे निश्चित उत्पन्न नाही, ज्यांना कायम नोकऱ्या नाहीत ,अशा  लोकांना स्वतःचे घर खाजगी कर्ज घेऊऩ बांधणे शक्य नाही, त्यांना पुरेशी तपासणी न करताच कर्जे देणे. कर्जे घेण्यासाठी व्याजदराबाबत अपुरी माहिती देऊन आकर्षित करणे

3)    सरकारने एकूण वित्तीय बाजारपेठांतील संस्था, त्यातील व्यवहार, त्याचे आकारमान, या बाबत लागू असणारे कायदे मोडीत काढणे,किंवा प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या सट्टेबाजीवर कडक नियंत्रणे न आणता त्याला उत्तेजन देणे, त्यासाठी नवे कायदे न करणे. थोडक्यात वित्तीय बाजाराचे नियंत्रण करण्याची कल्पनाच सोडून देणे. केवळ पैशाचा पुरवठा आणि व्याजाचे दर कमी जास्त करणे हेच फक्त अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याचे एकमेव साधन म्हणून सरकारने वापरणे. व्याजदर एका टोकापर्यंत खाली आणून ठेवणे,

4)    अर्थव्यवस्थेचे संचालन करून, त्यातील बेरोजगारीचे संकट टाळण्यासाठी श्रीमंतांवर जादा -वाढत्या दराने करआकारणी, नियंत्रणे, अनुदाने, कायदे, योजना खर्च, सरकारी कल्याणकारी संस्था, सार्वजनिक क्शेत्रांचे निवडक क्शेत्रातील हे १९४५ नंतरच्या काळातील कार्य युरोप आणि अमेरिकेतील सरकारने सोडून देणे,

5)    ज्या बँकांनी कर्जे दिलेली आहेत, त्यांनी इतर वित्त संस्थांना आपली कर्जे विकणे , त्यांनी आणखी काही संस्थांना त्या कर्जाचे रोखे करून विकणे, या प्रकारे हीच साखळी वाढत अगणित संस्था, मध्यस्थ, लाखो कोटी डॉलर्सच्या  वित्तीय कागदी मालमत्ता निर्माण होणे.ही सर्व साखळी मुख्यतः कर्जाऊ रक्कमांच्यावर चालणे.

6)    तारणावरील कर्जांचे रोख्यात रूपांतर करणाऱ्या संस्थाचे मूल्यमापन करणाऱ्या तथाकथित तपासणी संस्थांनी त्यांचे काम नीट न करताच, वाट्टेल त्या प्रकारच्या कर्जांनादेखील सर्वोच्च प्राकरची प्रमाणपत्रे बहाल करणे.

7)    थोडक्यात खाजगी व्यक्तिंनी बँकांसारखे वागणे, तर  बँकांनी वित्त संस्थासारखे, वित्त संस्थांनी सट्टेबाजांसारखे, स्वकीय सरकारने परकीय सरकारसारखे, आणि खऱ्या मूल्यांची निर्मिती करणाऱया उत्पादक विभागाने वित्तीय जुगारगृहाच्या फिरत्या चाकाकडे पाहून स्वतःचे निर्णय घेणे हेच या आर्थिकवित्तीय गर्तेचे खरे कारण आहे.

ही सर्व प्रक्रिया म्हणजेच  वित्तीय बाजाराचे उदारीकरण, बाजारीकरण, खाजगीकरण, आणि अर्थव्यवस्थेचे वित्तीयीकरण हे ते दोष होते व आजदेखील त्यात काहीही धोरणात्मक बदल करण्यात आलेला नाही.हा प्रश्न केवळ गृहकर्जाच्याच माध्यमातून आपल्याला दिसतो असे नाही,तर क्रूड तेलाच्या किंमती गेल्या दोन वर्षांमध्ये ६० डॉलर्स ते १४७ डॉलर्स आणि पुन्हा ४५ डॉलर्स इतके हेलकावे खात आहेत, त्याचे कारण क्रूड तेलाची मागणी आणि  उत्पादन त्या प्रमाणात कमी किंवा जास्त झालेले आहे, असे नाही, तर क्रूडतेलाच्या वायदेबाजारात जी भयानक सट्टेबाजी वित्तसंस्थांपासून, विविध निधी , पेन्शन फंडांपासून सर्वांनी केली त्याचाच तो भीषण  परिणाम होता. वायदेबाजारातील सट्टेबाजीमधून मागणी कृत्रिमरीत्या जास्त झाली, त्याचा परिणाम म्हणून पुरवठादारांनी त्यांच्या किंमती वाढविल्या. या किंमतींच्या हेलकाव्यांना वास्तव अर्थव्यवस्थेमधील कोणतेच कारण नव्हते. पण तरीदेखील कित्येक देशांतील गरीबांनी आणि मध्यमवर्गाने या क्रूडच्या भाववाढीचे चटके खाल्ले. अस्थिरता निर्माण झाली. शेअरबाजारात गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसणारी सूज ही याच वित्तीय करणाचा परिणाम आहे. कोणत्याही प्रकारच्या खऱ्या मूल्याची निर्मिती न करताच, अर्थव्यवस्थेमधील ३०टक्के हिस्सा हा वित्तीय व्यवहारांनी व्यापला जातो आहे. जागतिक सकल उत्पादनाच्या काही पट या वित्त व्यवहारांचा आकार झालेला आहे. वित्त व्यवहार ही खऱ्या अर्थव्यवस्थेची सावली असणे अपेक्शित आहे.अर्थव्यवस्थेच्या हालचालींप्रमाणे त्या सावलीच्या हालचाली होणे अपेक्शित आहे. पण आज काय होते आहे, तर सावली ही मूळ अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या काही पट झालेली आहे. आणि मूळ आकृती ही सावलीच्या हालचालीप्रमणे स्वतःच्या हालचाली ठरवत आहे. हे सर्व संकट ज्यातून निर्माण झालेले आहे, त्या भांडवलशाहीच्या मूळ व्यवस्थेवर काही मूलभूत,  पण भविष्यवेधी व सद्यकालीन परिस्थितीनुसार उपाययोजना निघणे आवश्यक आहे.त्यासाठी २१व्या शतकातील नव्या परिस्थितीचे २१ शतकांतील तंत्रग्यान ,२०शतकाचा राजकीय अनुभव,   यांच्या आधाराने पर्यावरणीय मर्यांदांच्या चौकटीत विश्लेषण करण्याची हीच सर्वात योग्य वेळ आहे.