मुख्य प्रश्न आहे नागरी सेवायंत्रणा उभी करण्याच्या इच्छाशक्तिचा !

सहावा वेतन आयोग –
मुख्य प्रश्न आहे नागरी सेवायंत्रणा उभी करण्याच्या इच्छाशक्तिचा !
-अजित अभ्यंकर ,पुणे.

1.      शासनसंस्था आणि नागरी सेवा यांच्याबाबतचा मूलभूत दृष्टिकोन-

a)     सामाजिक जीवनाची गुणवत्ता ही त्या समाजाच्या अनुशासनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. आज शासनसंस्थेचे स्वरूप केवळ समाजामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, आवश्यक तेथे दमन करणे, इतके मर्यादित राहिलेले नाही. दमनापेक्षा नियमनाचे अंग प्रभावी होत आहे.  भांडवलदारी चौकटीत का होईना , पण कल्याणकारी राज्याची भूमिका आजदेखील टिकून आहे.  सर्व सामाजिक उत्पादनांची, सेवांची गुंतागुंत, व्यामिश्रता आणि परस्पर अवलंबित्व वेगाने वाढत आहे.भौतिक उत्पादनांपेक्षा, सेवांचे राष्ट्रीय उत्पन्नातील, रोजगारातील प्रमाण अफाट वेगाने वाढते आहे.त्याचे देखील काही विशेष परिणाम शासनव्यवस्थेवर अपरिहार्य पणे होत आहेत. होणार आहेत. आर्थिक केंद्रीकरण होत असले, तरी विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये लोकशाही अवसर निर्माण होण्याची शक्यतादेखील निर्माण होते आहे. या सर्व व्यामिश्रतेचे व्यवस्थापन करणे, ही देखील या शासनव्यवस्थेचे कार्य बनते आहे. एक जबाबदार आणि प्रमाणिक नागरी सेवा यंत्रणा नसेल, तर कोणताही समाज एका अराजकाकडे किंवा भांडवली हूकूमशाहीकडे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजच्या आधुनिक भांडवली शासनाला केवळ दमनशक्तिची नव्हे, तर अनुशासन करू शकणाऱ्या विश्वासार्ह नागरी सेवा यंत्रणेची नितांत आवश्यकता आहे.
b)     अमेरिका आणि ब्रिटनसहित एकूण सर्वच  भांडवली  जगाचा इतिहास आपल्याला हेच दाखवितो की,  सरकारकडून सतत सकारात्मक नियमन व हस्तक्षेप झाल्याशिवाय भांडवलशाहीची निर्मिती देखील शक्य होत नाही.
c)     भारतदेखील  भांडवली मार्गावरचा एक विकसनशील देश आहे. सध्याच्या भांडवलवादी जागतिकीकरणाच्या जोमदार प्रक्रियेमध्ये सर्व यंत्रणांचे खाजगीकरण –बाजारीकरण –व्यापारीकरण होते आहे. सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्राचा संकोच होऊन त्यांची जागा बाजार घेत आहे. ही प्रक्रिया शिक्षणापासून कलेपर्यंत आणि पर्यावरणापासून ते संरक्षणापर्यंत जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये  घडते आहे. त्यातून आर्थिक अधिकारांचे केद्रीकरण होते आहे.  अशा वेळेस लोकशाही चळवळीला तसेच श्रमिकांच्या चळवळीला  लढ्याच्या प्रथम अवस्थेत,  भांडवली बाजारवादी झंझावाताशी संघर्ष करावा लागेल.त्याला येत्या काळाशी सुसंगत असे प्रागतिक समाजवादी धर्तीचे पर्याय द्यावे लागणार आहेत. खाजगी क्षेत्रावरील जनतेच्या सामाजिक नियंत्रणाचा अवसर वाढवावा लागणार आहे.
d)     याचाच अर्थ, श्रमिकांची सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे भांडवली खाजगी मालकीपासून संरक्षण, पर्यावरणीय संकटापासून बचाव, खऱया सामाजिक वंचितांसाठी आरक्षण, किमान शिक्षण, आरोग्य यासाठी काही सामाजिक योजना तसेच  काही कायदे ,  ह्यासारख्या  कित्येक मागण्या पूर्ण करून घेतच  श्रमिकांच्या चळवळीला पुढे जावे लागणार आहे.त्यातून बाजार व्यवस्था विरुध्द समाजवाद असा संघर्ष येत्या काळात पुढे जाणार आहे.
e)     अशा परिस्थितीत,  कायद्यांची-योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विश्वासार्ह नागरी सेवा यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. आपल्या चळवळीच्या जोरावर आपल्या मागण्यांप्रमाणे,  एखादा कायदा झाला तरी, त्याची अंमलवजावणी करून घेण्यासाठी विश्वासार्ह , व्यावसायिक निष्ठा व नैतिकता असणारी नागरी सेवा यंत्रणाच नसेल, तर आपल्या लढ्याला काय अर्थ उरेल ? "काहीही कायदे झाले तरी त्याचा समाजाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काहीही उपयोग होत नाही," असे नैराश्याचे वातावरण श्रमिकांमध्ये निर्माण झाले, तर त्यातून कोणती सामाजिक चळवळ पुढे जाणार आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.रोजगार हमी योजना, प्रगतिशील कामगार कायदे, सामाजिक सुरक्षेच्या काही योजना, पाटबंधाऱ्याच्या,शिक्षणाच्या,  आरोग्याच्या कित्येक योजना आल्या , त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला गेला. त्यांचे काय झाले ? त्या सर्वांना स्थानिक धनिक-जमिनदार नेते आणि नोकरशहा यांनी संगनमताने पचविले नाही काय ?  त्यातून आज सामाजिक चळवळीमध्ये येण्यापेक्षा  श्रमिक जनता देखील, त्याच प्रकारे या यंत्रणेला "खूश" करण्याच्या मागे लागते.  स्वतःचे अकल्याणच करून घेते.  
f)      म्हणूनच देशातील नागरी सेवांची विश्वासार्हता, गुणवत्ता, कार्यक्षमता , किफायतशीरता, व्यवहार्यता  आणि लवचिकता, यांचे आपल्या लोकशाही चळवळीशी कळीचे राजकीय नाते आहे.नागरी सेवांमधील सुधारणांचा मुद्दा हा कायद्यांइतकाच अव्वल राजकीय प्रश्न आहे, याची जाणीव आवश्यक आहे. सहाव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न  हा, फक्त सरकारी सेवकांच्या वेतन वाढीच्या बाजूने आहात की विरूद्ध ?  इतक्या तात्कालिक आणि वृत्तपत्रीय पातळीवरील चर्चेइतका किरकोळ नाही. कामगार संघटनेच्या तात्कालिक भूमिकेइतका साधा नाही. कारण त्याचे परिणाम दीर्घकालीन आहेत. परंतु जरी एखाद्याला तात्कालिक सहाव्या वेतन आयोगाच्याच पातळीवरच चर्चा करायवयाची असेल, तरी त्यालादेखील नागरी सेवांमधील मूलभूत बदलांचा मुद्दा टाळता येणारच नाही. कारण सहाव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेमध्येच त्या सर्वांचा समावेश कसा केलेला आहे. हे आपण पाहिलेले आहे.  त्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या  दृष्टीने करावयाच्या सुधारणांचा समावेश होणारच आहे. त्यावर भूमिका घ्यावीच लागणार आहे. त्याला काही पर्याय द्यावाच लागणार आहे.
g)     या प्रश्नाचे उत्तर " आम्ही आधी क्रांती करून, नव्या  क्रांतिकारी सरकारची क्रांतीकारी सरकारी यंत्रणा निर्माण करू. "  असे कोणी देईल. पण भारताच्या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये , तसे करणे म्हणजे सध्याच्या शासनाला आणि त्यांच्या नागरी सेवा यंत्रणेला सर्व दोषांच्या  जबाबदारीतून मुक्तच करण्यासारखेच आहे.सध्याच्या शासनाला आणि त्यांच्या यंत्रणेला तसे मुक्त करून किंवा त्यांच्यातील सुधारणांचा पर्यायी  कार्यक्रम पहिल्या अवस्थेत न मांडताच,  कोणत्या जनतेला घेऊन,  ही क्रांती ,कशी यशस्वी केली जाणार आहे. याचे उत्तर माहीत नाही. आकाशातील जनतेकडून  आकाशातील स्वप्नांसाठी  ती अपेक्षा असावी . त्या  आकाशातील क्रांतीकारकांशी त्यांच्या मार्गाविषयी वेगळी चर्चा करावी लागेल. ती या लेखाच्या परिघाच्या बाहेर आहे.
h)     याचाच अर्थ असा की , तात्कालिक अथवा दीर्घकालीन,  अशा कोणत्याही परिप्रेक्ष्यामध्ये विचार केला तरी, नागरी सेवांमधील सुधारणांचा मुद्दा हा लोकशाहीवादी चळवळीने एक कळीचा  मुद्दा केला पाहिजे. व्यापक दृष्टिनेच त्याकडे पाहिले पाहिजे.   

6)     सरकारी क्षेत्राचे संख्यात्मक महत्त्व – या शिवाय या सर्व चर्चेला आणखी एक परिमाण भारतामध्ये प्राप्त होते.भारतामध्ये कामगार चळवळ म्हणून विचार केला तरी नागरी सेवांमधील वेतनांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा विचार अपरिहार्यच आहे. कारण त्यांचे एकूण कर्मचारी या घटकातील स्थान होय. भारतामध्ये ज्या ठिकाणी १०पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात अशांचा समावेश संघटित क्षेत्रामध्ये केला जातो. भारतात एकूण काम करणाऱयांची संख्या ४४ कोटींच्या जवळपास आहे. त्यातील ९३ टक्के लोक हे असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात. तर ७ टक्के संघटित क्षेत्रात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या संघटित क्षेत्रामध्ये २/३ इतकी आहे. याचाच अर्थ सुमारे २ कोटी ६४ लाख कर्मचारी संघटित क्षेत्रात काम करतात.त्यापैकी खाजगी क्षेत्रामध्ये फक्त ८४ लाख काम करतात. तर १ कोटी ८०लाख सार्वजनिक क्षेत्र या संकल्पनेमध्ये सर्व पातळ्यांवरील सरकारांच्या  मालकीचे उद्योग, संस्था, यांचा समावेश आहे. त्याच प्रमाणे  सर्व पातळ्यांवरील प्रत्यक्ष सरकारी सेवांचा समावेश आहे.  आहेत.
7)     त्यामुळे लेखातील चर्चा खालील मुद्यांच्या क्रमाने करण्यात आलेली आहे.  
a)     भारतात सरकारी नागरी सेवकांची संख्या  व प्रमाण हे आवश्यकतेपेक्षा जास्त आहे काय ? त्यामध्ये कपात करण्याची गरज आहे काय ?
b)     सरकारी नागरी सेवकांचे वेतन हे अतिरिक्त आहे काय ? त्यामध्ये काही वाढ करणे समर्थनीय आहे अथवा नाही ?
c)      भारतामध्ये आज नागरी सेवा व सेवक यांची विश्वासार्हता, गुणवत्ता, कार्यक्षमता , किफायतशीरता, व्यवहार्यता  आणि लवचिकता  वाढविण्यासाठी काही पुनरर्चना करण्याची आवश्यकता आहे काय ? असल्यास त्याची काय दिशा असावी ?   
d)     वरील सर्व मुद्दे विचारात घेता, नेमके काय केले पाहिजे ? कोठून सुरवात केली पाहिजे ?
8)     भारतात सरकारी नागरी सेवकांची संख्या  व प्रमाण हे आवश्यकतेपेक्षा जास्त आहे काय ? त्यामध्ये कपात करण्याची गरज आहे काय ? त्यासाठी खालील तक्ता पहा.
तक्ता क्रमांक १
        लोकसंख्येमधील सर्व नागरी सेवकांचे प्रमाण-आंतरराष्ट्रीय तुलना                                                

देशांचा गट	देशांची संख्या	लोकसंख्येतील नागरी सेवकांचे प्रमाण	कामकऱ्यां मधील नागरी सेवकांचे प्रमाण	यापैकी शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण
जागतिक स्तर	८६	४.७ %	११टक्के	२.४टक्के
विकसित देश (OECD)	२१	७.७ %	१७.२ टक्के	३.४टक्के
पूर्व युरोपीय व सोविएत युनियनमधील देश	१७	६.९ %	१६टक्के	५.१टक्के
स्वीडन	१	१७%	---	---
लॅटिन अमेरिकन देश	९	३.०%	८.९टक्के	१.१टक्के
आफ्रिका	२०	२.०%	६.७ टक्के	०.८टक्के
आशिया	११	२.६%	६.३टक्के	१.०टक्के
भारत	१	१.१%	२.७टक्के	उपलब्ध नाही.

1. World Bank Study - Government Employment and Pay In Global Perspective

by Salvatore Schiavo-Campo and others. Page 7
a)     नागरी सेवकांचे संख्या प्रमाण आणि त्यांचे वेतन याबाबत जागतिक तुलनात्मक आढावाः-नागरी सेवक याचा अर्थ केंद्रीय, प्रांतीय स्थानिक अशा, सर्व पातळ्यांवरील लष्कर, आणि सरकारी मालकीच्या स्वतंत्र उद्योगांचे कर्मचारी  वगळून, प्रत्यक्ष  सरकारी सेवेमधील कर्मचारी . त्यांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व जगामध्ये सारखे नाही. ज्या प्रकारची आर्थिक सामाजिक राजकीय रचना असेल,त्यानुसार ते बदलते. ज्या देशांमध्ये बाजारवादी अशी भांडवली व्यवस्था आहे, तेथे ते इतर देशांच्या मानाने खूप कमी असेल, असे आपल्याला वाटते. पण परिस्थिती त्याच्या बरोब्बर उलट आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणाने पाहिल्यास , सरकारी सेवेमधील नागरी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण विकसित भांडवली  देशांमध्ये सर्वात जास्त आहे.
b)     जगाच्या सरासरीपेक्षा विकसित देशात त्यांचे प्रमाण दुप्पट आहे.  विकसित याचा अर्थ येथे भांडवली देश असा आहे. दरडोई उत्पन्न जगात सर्वात जास्त असणारा हा देशांचा गट आहे. त्याच्या खालोखाल हे प्रमाण पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियन त्याच प्रमाण पूर्व युरोपमधील देशांमध्ये दिसते. याचा अर्थ सरकारी कर्मचाऱयांचे लोकसंख्येतील प्रमाण आणि भांडवलशाही बाजारी अर्थव्यवस्था यांचा संबंध परस्पर विरोधी नाही.इतकेच नव्हे तर या आकडेवारीवरून  असेही दिसते की, ज्या प्रमाणात देशांचे दरडोई उत्पन्न जास्त आहे, त्या प्रमाणात त्या त्या देशात लोकसंख्येतील सरकारी सेवकांचे प्रमाणदेखील जास्त आहे
c)     केवळ इतकेच नव्हे तर भारतात आपल्याला असे दिसते की , सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या १९८९  पर्यंत जरी वाढत गेलेली असली तरी, १९९१ नंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दबावाखाली तथाकथित नवीन आर्थिक धोरणाची अंमलबजावणीला सुरूवात झाल्यानंतरच्या कालावधीमध्ये केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण  हे वाढणे तर दूरच, परंतु आहे ती संख्यादेखील कमी कमी करण्याचे धोरण आखण्यात आले. त्यानुसार  १९८८-८९ ते २००३-०४ या काळामध्ये दरवर्षी सरासरीने १.४७ टक्के दराने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची संक्यै कमी कमी केल्याचे दिसते. खास करून ५ व्या वेतन आयोगाच्या कालावधीचा विचार केला(१९९६-९७ ते २००३-०४) तर दिसते की , सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमध्ये दर वर्षी सरासरीने २.४६टक्के या दराने घट झालेली आहे. अर्थात यामध्ये प्रत्यक्ष कामगार कपात करण्यात आलेली नसली तरी ज्या जागा रिकाम्या होतील, त्या कोणत्याही कारणासाठी भरावयाच्या नाहीत, असा आदेश सरकारने काढल्याने, तसेच रिकाम्या राहिलेल्या सर्व जागा या कायमच्या संपुष्टातच आलेल्या आहेत,असे समजण्याचे ठरविण्यात आल्याने ही घट भयानक वेगाने होते आहे.
d)      जरी भांडवली व्यवस्था नीट राबवायची असेल, तर त्यासाठी तिचे सातत्याने नियमन करावे लागते. काही कार्ये सरकारने अत्यंत नीटपणाने स्वतःच करावी लागतात. आहे.सरकारी कामांचे कंत्राटीकरण करण्याचे धोरण कोणत्याही विकसित भांडवली देशात नाही. याची जाणीव येथील भांडवलदार वर्गाने स्वतःच्या स्वार्थाकरिता तरी ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे. जाता जाता एक स्पष्ट करणे योग्य ठरेल की, कोणत्याही सरकारी सेवांवरील खर्चाला कायम कात्री लावण्याचा सल्ला देणाऱया जागतिक बँकेला देखील भारतामध्ये सरकारी सेवांमध्ये कर्मचाऱयांची संख्या जास्त झाली आहे, असे म्हणता आलेले नाही. परंतु असे असतानादेखील पाचव्या वेतन आयोगाने कोणत्याही आधाराशिवाय  सरसकटपणे येत्या दहा वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संक्या ३० टक्क्यानी कमी करण्याची आवश्यकता सांगून टाकली. वेतनांमध्ये ३० टक्के वाढ द्यायची असेल,तर त्यासाठी दुसऱया बाजूला  ३०टक्के कर्मचारी कपातीचा पर्याय स्वीकारावा लागेल, अशा शब्दात पाचव्या वेतन आयोगाने या प्रश्नाचा विचार केला आहे.म्हणजे एखाद्या खाजगी उद्योगसंस्थेच्या मालकाने एखादी अट घालून कामगारांना पगारवाढ द्यावी, त्याच थाटात पाचव्या वेतन आयोगाने शिफारस केली. त्याचा कोणता विपरित परिणाम विकासाच्या प्रक्रियेवर आणि सामाजिक जीवनाच्या गुणवत्तेवर होतो आहे, याचा काहीही विचार पाचव्या वेतन आयोगाने केला नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ होण्यासाठी देखील काही नागरी सेवा त्यांच्या जागी व्यवस्थित असणे ही त्यांची पूर्व अट असते. हे देखील त्यांनी पाहिले नाही. जागतिक बँकेच्या आदेशानुसार, त्या आधीच काही वर्षे सरकारने खर्चात कपात म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरतीच कायमची बंद करून टाकली होती. त्याचे गंभीर परिणाम जनतेच्या जीवनाच्या गुणवत्तेवर झाले आहेत. होत आहेत. न्यायालयापासून समाजकल्याण खात्यापर्यंत आणि शिक्षणापासून ते करांच्या वसूली पर्यंत कोणेतेही सरकारी कार्य विश्वासार्हतेने होऊ शकत नाही. त्यामध्ये कोणत्या सुधारणा कारावयाचा याचा कोणताही विचार ना सरकारने केला, ना पाचव्या वेतन आयोगाने. आणि सर्वात खेदाची बाब अशी की, त्याबाबत कोणताही आग्रही विरोध न करताच सरकारी कर्मचाऱयांनी ५व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा लाभ तात्काळ लागू करावा, असा आग्रह धरला आणि त्या प्रमाणे त्याचे लाभ मिळवून घेतले.पगारवाढ, कामगारकपात आणि कंत्राटीकरण यांबाबत जणू,  सरकार, कर्मचारी आणि पाचवा वेतन आयोग यांचे एकमत  झाले.नागरी सेवांची गुणवत्ता देशाचे अनुशासन, हे मुद्दे पूर्णतः बाजूलाच पडले.  
e)      "त्यामुळे भारतात काहीही करून सरकारी कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची आवश्यकता आहे " या प्रचारात काहीही  तथ्य नाही. उलट असे म्हणता येईल की , त्यांचे प्रमाण वाढविण्याची आवश्यकता आहे. योग्य प्रकारचे कर्मचारी योग्य त्या खात्यांध्ये योग्य त्या लवचिकतेसहित भरती करून त्यांचे प्रमाण वाढविले पाहिजे. भारतातील अनुशासनाची गुणवत्ता आणि पातळी उंचावण्यासाठी या संख्यात्मक पायाची नितांत आवश्यकता आहे.
 
9)     सरकारी नागरी सेवकांचे वेतन हे अतिरिक्त आहे काय ? त्यामध्ये काही वाढ करणे समर्थनीय आहे अथवा नाही ?                                                                                              संख्येबाबतच्या या सर्व चर्चेनंतर आता आपण भारतातील नागरी सेवकांच्या वेतनाच्या प्रश्नाकडे वळू या. नागरी सेवकांच्या वेतनाचा विचार तीन अंगांनी करावयास पाहिजे.
i)      वित्तीय व्यवहार्यता- राष्ट्रीय उत्पन्नामधील नागरी सेवकांच्या वेतनाची टक्केवारी त्याचप्रमाणे सरकारी तिजोरीवरील त्याचा भार.
ii)    सामाजिक समर्थनीयता - दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाशी सरासरी नागरी सेवकांच्या वेतनाचे प्रमाण.समाजातील सर्वात तळचा स्तर आणि नागरी सेवक यांच्या पगाराचे प्रमाण
iii)  श्रमसेवांची सममूल्यता-  त्याच प्रकारचे काम करणारे  खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी व  नागरी सेवक यांच्या वेतनाची  तुलनात्मक परिस्थिती.

10) वित्तीय व्यवहार्यता- सर्वप्रथम आपण नागरी सेवांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय परिस्थिती आहे, ते पाहू.अर्थात आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, या तुलना करण्यात मोठ्या मर्यादा आहेत. कारण आकडेवारी गोळा करणाऱ्या संस्थांचे निकष सारखेच नसतात. वेतनामध्ये कशाचा समावेश करायचा आणि कशाचा नाही, याच्या व्याख्या बदलतात.

11) जागतिक पातळीवर केंद्रीय सरकारमधील सेवांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च ५.४ टक्के आहे. त्यामध्ये विविध देशांची परिस्थिती वेगवेगळी आहे, हे या तक्त्यावरून स्पष्ट होते आहे. भारतामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱयांच्या वेतनावर होणारा खर्च हा, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणासंदर्भात जागतिक पातळीच्या तुलनेत कमी आहे.केवळ जागतिक सरासरीच्या कमी आहे. असे नाही, तर कोणत्याही प्रकारच्या देशांचा विचार केला तरी त्यांचे हे प्रमाण भारतातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेल्या प्रमाणापेक्षा ते जास्तच असल्याचे दिसून येईल.

12) भारताच्या वेतनाच्या  आकडेवारीमध्ये जरी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन असा शब्दप्रयोग केलेला असला तरी राज्य सरकारी कर्मचाऱयांचे वेतन हे साधारणतः केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या वेतनाप्रमाणेच वाढते ही वस्तस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल. अर्थात राष्ट्रीय पातळीवरील एकूण आकडेवरी विचारात घेताना त्यामध्ये फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्याच समावेश करण्यात आलेला आहे.
तक्ता क्रमांक ३
केंद्र सरकारी कर्मचाऱयांचे वेतन (१९९०च्या दशकाच्या  पूर्वार्धातील )

देशांचा गट	अभ्यासातील देशांची संख्या	केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी टक्केवारी	केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दर डोई राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण (पटीमध्ये)	सरकारी वेतनाचे खाजगीक्षेत्रातील वेतनाशी असणारे प्रमाण (पटीमध्ये )
आफ्रिका	२१	६.७	५.७	१.०
आशिया	१४	४.७	३.०	०.८
पूर्व युरोप आणि पूर्वाश्रमीच्या सोविएत युनियन मधील देश	२१	३.७	१.३	०.७
लॅटीन अमेरिकन देश	१२	४.९	२.५	०.९
मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका	८	९.८	३.४	१.३
OECD (विकसित भांडवली देश)	१६	४.५	१.६	०.९
भारत	१	२.५	५.०	?
एकूण	९२	५.४	३.०	०.८

1.  World Bank Study - Government Employment and Pay In Global Perspective

by Salvatore Schiavo-Campo and others.
 
 
13) वेतनावरील खर्चामधील वाढ
a)     केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन- आणि निवृत्तीवेतनावरील खर्चामध्ये  गेल्या काही वर्षामध्ये किती वाढ झालेली आहे, याची कल्पना खालील आकडेवारीवरून येऊ शकेल.
तक्ता क्रमांक ४
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनावरील खर्चातील वाढ

कालावधी        वर्षे	सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीची सरासरी टक्केवारी (तत्कालिन किंमतींमध्ये )	एकूण कर्मचारी खर्चातील (वेतन +निवृत्तीवेतन)  वाढीची टक्केवारी
		१९५१पासून पूर्ण कालावधीसाठी	संबंधित दशकासाठी केवळ
१९५१ ते ६०	५.०९	५.१९	५.१९
६०-७४	१०.६१	१०.०३	१२.२२
७४-८७	१२.८०	११.४५	१२.९५
८७-९७	१५.९६	१२.२६	११.७६
९७-०५	१०.३५	१२.५५	८.७६

1.  

तक्ता क्रमांक ५                                                                                                
केंद्र सरकारी कर्मचाऱयांच्या वेतनावरील खर्चाचे केंद्रीय अर्थसंकल्पातील स्थान      
 

वर्ष	कर्जेतर महसूलाशी केद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मोबदल्याचे प्रमाण टक्केवारीमध्ये  (आकडे पूर्ण संख्येत रूपांतरित)	केंद्रीय कर्मचारी मोबदल्याचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण  टक्केवारीमध्ये
१९५०-५१	५८ टक्के	१२.८८
१९५६-५७	५९	११.८०
१९६२-६३	३९	५.८२
१९६८-६९	४१	५.८६
१९७४-७५	४०	५.३३
१९८०-८१	३७	४.२०
१९८६-८७	३५	३.२७
१९९२-९३	३४	३.८४
१९९८-९९	४०	४.४४
२००४-०५	२५	२.५०

1.  

तक्ता क्र. ४व ५ चा संदर्भ –Basic Data Employee Compensation – Compiled from GOI Resources As Quoted in the Specoal Article 'Government Employment and Employees Compensation' by Mukesh Andnd and Saswata Chaudhary  Economic and Political Weekly August 4, 2007 Page 3225.
14) वेतनवाढीचे प्रमाण आणि  सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी –महसूलाशी प्रमाण-गेल्या काही वर्षातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चाचे वित्तीय प्रमाण दर्शविणारा तक्ता येथे दिला आहे. त्याचे परिक्षण केले असता,त्याच प्रमाणे केंद्राच्या कर्जेतर महसूलातील वाढीचा विचार करता काही महत्त्वाचे निष्कर्ष आपल्या हातामध्ये येतात. ते खालील प्रमाणे
a)     १९५१ ते २००४-०५ या कालावधीमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दरवर्षी १२.१३ टक्के या दराने वाढत गेले. त्याच काळात कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतन आणि अन्य सर्व प्रकारच्या मोबदल्यावरचा केंद्र सरकारचा खर्च हा दरवर्षी सरासरीने १२.५५ टक्के दराने वाढत गेला. त्याच वेळी केंद्र सरकारच्या कर्जेतर महसूलाचे प्रमाण हे त्यापेक्षादेखील जास्त प्रमाणात म्हणजे दरवर्षी  १३.७६ टक्के दराने वाढत गेले.. त्याच्यामुळे केंद्राच्या क्रजेतर महसूली उत्पन्नाचा किती टक्के हिस्सा हा सरकारी कर्मचाऱयांच्या मोबदल्यावर खर्च होतो ,याचे प्रमाण देखील घटत गेलेले आपल्याला दिसते. १९५१मध्ये कर्जेतर महसूलाच्या ५८टक्के रक्कम ही कर्मचाऱ्यांच्या मोबदल्यावर खर्च होत होती. तर तीच २००४-०५ मध्ये २५ टक्के होती. त्याच प्रमाणे १९५१मध्ये  सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १२.८८ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या मोबदल्यावर खर्च होत होती. तेच प्रमाण २००४-०५ मध्ये २.५०टक्के इथपर्यंत खाली आले.
b)     त्याच वेळी एक गोष्ट यामधून दिसून येते की सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये वेतन आयोगांमुळे जी वाढ होत गेली, त्यामुळे सरकारचा अर्थसंकल्प गेल्या काही वर्षात कोसळण्यास मदत झाली, असे म्हणणे तर्कसंगत नाही. सहाव्या वेतन आयोगाचा बोजा सरकार घेण्यास वित्तीय दृष्ट्याच पात्र नाही,असा निष्कर्ष या आकडेवारीमधून निघू शकत नाही.
c)     वरील सर्व मुद्दे आणि वस्तुस्थिती तसेच, या कालावधीच्या नंतर २००५-०६,०६-०७,०७-०८ या वर्षातील करांच्या महसूलाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेतले तर, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा वित्तीय बोजा केंद्रीय अंदाजपत्रक घेऊ शकेल, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. 
 
d)     निवृत्ती वेतनाची समस्या- मात्र याच कालावधीमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मोबदल्यामधील वेतनापेक्षा निवृत्ती वेतनामधील वाढ ही जास्त होत गेलेली आपल्याला दिसते.१९५१ ते २००४-०५ या कालावधीमध्ये केवळ निवृत्ती लाभांवर सरकारला कराव्या लागणाऱया खर्चामध्ये दरवर्षी सरासरी  १७.०४ टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येईल. आपल्याला असे दिसते की , सरकारच्या एकूण कर्मचाऱ्यांवरील खर्चापैकी सेवेमध्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरचा खर्च १९५१मध्ये ९२ टक्के होता आणि निवृत्तांवरील खर्च ८ टक्के होता. २००४-०५मध्ये वेतनावरील खर्च ७० टक्के आणि निवृत्तीवेतनावरील खर्च ३० टक्के झालेला आहे.आणि येती काही वर्षे तरी ह्याच प्रकारे निवृत्तीवेतनाचा भाग वाढत जाणार आहे. परंतु त्याला आपल्या सरकारची बेजबाबदार धोरणेच कारणीभूत आहेत.
 
 
तक्ता क्रमांक ६
(OECD अहवाल )
निवृत्तीवेतनाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण

देशाचे नाव	निवृत्तीवेतनाचे राष्ट्रीय  उत्पन्नाशी प्रमाण  %	देशाचे नाव	निवृत्तीवेतनाचे राष्ट्रीय  उत्पन्नाशी प्रमाण  %
ब्राझील	४.५	ऑस्ट्रिया	३.५
ट्युनिशिया	२.३	बेल्जियम	३.५
झिंबाव्वे	२.२	फ्रान्स	३.४
तुर्कस्थान	२.१५	ब्रिटन	२.८
भारत (राज्यांसहित)	२.०	फिनलंड	२.६
श्रीलंका	१.८	अमेरिका	२.०५
मॉरिशस	१.७	जर्मनी	१.८
नायजेरिया	१.५	ऑस्ट्रेलिया	१.३
चीन	१.१	कॅनडा	१.१५
फिलीपीन्स	०.७५	नेदर्लंड	१.१
द.कोरिया	०.७	जपान	१.०
मेक्सिको	०.६५	स्पेन	०.९

1. त्याचा दोष कर्मचाऱयांवर कोणत्याही कारणासाठी टाकता येणार नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती अर्थातच स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्येच विकासाच्या प्रक्रियेमध्येच मुख्यतः करावी लागली आहे. त्यामुळे  ज्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांचे वय वाढत जाते, सरकार वर कर्मचाऱ्यांच्या मोबदल्याचा जो भार पडतो, त्यामध्ये निवृत्तीवेतनाचा भाग हळू हळू वाढतच जातो.  जगातील सर्वच देशांमध्ये हा प्रकार अनुभवाला येतो आहे.हे आधी दिलेल्या तक्त्यवरून स्पष्ट होते आहे.

e)     भारतामध्ये देखील निवृत्तीवेतनाचे प्रमाण हे अचानक वाढलेले नाही. त्याच प्रमाणे ते  कमी होण्यासदेखील सुरूवात झालेली आहे हे खालील तक्त्यावरून दिसून येईल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
तक्ता क्रमांक ७
भारतातील निवृत्तीवेतनावरील खर्चाचे राष्ट्रीय उत्पन्नातील प्रमाण

वर्ष	केंद्र सरकारचा खर्च %	राज्यांसहित एकूण %
१९९०-९१	०.५८	१.१५
९४-९५	०.५५	१.२०
९९-००	०.९५	२.०५
००-०१	१.०	२.२०
०१-०२	०.९५	२.२०
०२-०३	०.९०	२.१०
०३-०४	०.८०	२.०५

1.  

15) सामाजिक समर्थनीयता –
a)     मात्र दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन यातील तफावत भारतात जगाच्या सरासरीपेक्षा खूपच जास्त आहे. अगदी आशियाच्या विचार केला तरी भारतातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे दरडोई उत्पन्नापेक्षा खूपच जास्त असल्याचे दिसते. या बाबतच्या एका अभ्यासाचा हवाला देऊन हिंदू बिझिनेस लाईनमध्ये (२१ फेब्रुवारी २००६, भारत झुनझुनवाला) असे नमूद केले आहे की. १९९५-२०००मध्ये इंग्लंड मध्ये सरकारी कर्मचाऱयांचे सरासरी वेतन ११,९०० पौड होते. तर बिटीश नागरिकाचे सरासरी उत्पन्न १३, ५०० पौड इतके होते. याचा अर्थ देशाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा बिटीश सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे जेमतेम दीडपट होते. हेच प्रमाण चीनमध्ये १.२ पट, अमेरिकेमध्ये १.४पट, इंडोनेशियामध्ये १पट, कोरियामध्ये १.५पट, अर्जेंटिनामध्ये १.९ पट सिंगापूरमध्ये २.९पट, आणि मलेशिया मध्ये २.९ पट आहे. भारतात मात्र ते जवळ जवळ पाच पट आहे.ह्याचा निश्चितच विचार आपल्याला करावा लागेल.
b)     परंतु प्रश्न केवळ त्याचा नसून, गेल्या ४० वर्षात ही तफावत वाढते आहे की कमी होते आहे. याचाही विचार करावा लागेल. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे काही सर्व नागरिकांमध्ये समान प्रमाणात मिळालेले नसते.दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे या सकल उत्पन्नाला लोकसंख्येने केलेला भागाकार. प्रत्यक्षात सरासरीने जनतेला ते मिळालेले नसते. त्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विषमता असतेच. त्यामुळे दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न याच अर्थ मुळात, एखादा जिराफ आणि कासव यांच्या उंचीची बेरीज करून, सर्व प्राण्यांची सरासरी उंची ठरविण्याचा तो प्रकार असतो. असे असूनदेखील,गेल्या काही वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या समांतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढत गेलेले आहे. याचाच अर्थच त्यांच्या उत्पन्नातील वाढ ही इतर बहुतेक श्रमिकांच्या तुलनेमध्ये खूपच जास्त होती. कारण कोणत्याही भांडवली देशामध्ये श्रीमंत मालमत्ताधारी वर्गाचे उत्पन्न हे त्यांच्या उत्पन्नासहित काढलेल्या एकूण समाजाच्या सरासरीपेक्षा खूप प्रचंड वेगाने वाढत असते. याचाच अर्थ श्रमिकांचे उत्पन्न त्यापेक्षा कितीतरी कमी वेगाने वाढत असते. असे असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या प्रमाणात वाढत जाणे याचा अर्थ इतर श्रमिकांच्या वेतनातील वाढी पेक्षा त्यांच्यावेतनामध्ये झालेली वाढ ही निश्चितच कितीतरी प्रमाणात जास्त होती असाच होतो.
 
c)     या मुद्याबाबत आणखी एक विचार मांडला जातो की,ज्या समाजाचे काम करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक झालेली आहे, त्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधील तफावत जास्त असेल, तर त्यांच्यातील नाते हे भिन्न वर्गातील व्यक्तिंचे होईल. परिणामी प्रशासन हे लोकांना आपले वाटणार नाही. लोकांची दुःखे ते समजावून घेऊ शकणार नाही.
d)     यामागील भावनेचा पूर्ण आदर करून देखली, माझ्या मते हा मुद्दा तर्कापेक्षा केवळ भावनेवरच आधारलेला आहे.कारण एखाद्या व्यसस्थेच्या वेतनाचा प्रश्न हा एकदा कधीतरी निर्माण झालेला आणि सोडवावयाचा प्रश्न नाही.नागरी सेवाच्या निर्मितीला काही इतिहास आहे. वर्तमान आहे. त्याच्या व्यवहार्यतेचा विचार आपल्याला सोडून चालणार नाही. जो समाज खाजगी नफा , मालमत्ता  आणि बाजार व्यवस्था यांच्या आधारावरच उभा आहे. समाजातील रिलायन्सपासून टाटा यांच्या पर्यंत आणि आय टी पासून व्यवस्थापकीय स्तरातील नोकरदारांची वेतने आणि मोबदले किती प्रमाणात वाढले आहेत. त्यांच्या त्यांच्या कंपन्यांमधील अंतर्गत तफावतीचे प्रमाण १ते ४०पर्यंत पोचले आहे. आणि ते वाढते आहे. त्याच्या मध्ये ज्या वेगाने वाढ होते आहे, त्याला आपण कात्री लावू शकलेलो नाही. इतकेच काय त्याचा विचारदेखील आज करता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. अशा समाजातील  केवळ सरकारी नागरी प्रशासनामध्ये, एखाद्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे विचार आणि राहणी असणारे कर्मचारी असण्याची अपेक्षा ही अवास्तव आहे.हे सरकार काही क्रांतीकारक मार्गाने निर्माण झालेले सरकार नाही. त्याची नागरी सेवा यंत्रणा या समाजाच्या प्रस्थापित मूलभूत धारणांशी  पूर्णतः वेगळ्या विचाराची आणि ध्येयाने प्रेरित असण्याची अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. शिवाय अगदी प्रामाणिक राजकीय  कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर विचार केला तरीदेखील, त्यांचे राहणीमान हे ,ते ज्यांच्या साठी काम करतात त्यांच्या तुलनेत वरच्या पातळीचे असते.आणि त्यात एका मर्यादेपर्यंत कोणताही कमीपणा आहे. असेही मला वाटत नाही. कारण भारतातील  गरीबी आणि विषमता यांचे प्रमाण हे इतके जास्त आहे की , काही प्रमाणात ही तफावत मान्य केली नाही, तर त्यांच्यासाठी काम करणेदेखील अशक्य होईल.त्यासाठीची  शक्ती आणि इच्छा टिकून राहायची असेल, तर किमान भौतिक सुलभ जीवनाची अपेक्षा अवास्तव म्हणता येणार नाही.
 
16) श्रमसेवेची सममूल्यता -आतापर्यंत आपण नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा केंद्र सरकारवर कोणता वित्तीय बोजा पडतो, आणि त्यात गेल्या ५० वर्षात कोणते बदल होत आले आहेत, त्याचे परीक्षण केले. आता त्यांच्या वेतनाची तुलना खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांशीदेखील करावी लागणार आहे. कारण नागरी सेवकांचे वेतन किती असावे याचा निर्णय करताना, सरकारला श्रमबाजारामध्ये त्याबाबत काय परिस्थिती आहे. त्याची दखल घ्यावी लागेलच. जर त्याचा काहीही विचार करायचा नाही, असे ठरविले, तर त्यामुळे दोन शक्यता निर्माण होतील. एक तर, वेतने खाजगी क्षेत्रापेक्षा फार कमी असतील, तर चांगले मनुष्यबळ सरकारी क्षेत्राकडे न येता, ते खाजगी क्षेत्राकडे वळेल. त्याच फटका नागरी सेवांच्या गुणवत्तेवर होऊ शकेल. उलट, जर खाजगी क्षेत्रापेक्षा अवास्तव जास्त वेतने सरकारी क्षेत्रामध्ये मिळू लागली,तर सरकारी सेवेमध्ये येण्यासाठी ती चुकीचे कारणदेखील होईल. त्यामधून अकार्यक्षम माणसांची भरती तेथे होईल.  या विषयी आपल्यासमोर मुख्य समस्या आहे ती योग्य त्या अभ्यासाची. कारण भारतामध्ये अशा प्रकारचे अभ्यास उपलब्ध नाहीत.कोणतीही धोरणात्मक दिशा आजपर्यंत निश्चित करण्यात आलेली नाही.वेतन निश्चितीचे कोणतेही निकष ठरविलेले नाहीत.  कारण  हा प्रश्न खाजगी क्षेत्राच्या बाबत आपण बाजाराच्या रचनेवर सो़डला आहे, तर सरकारी क्षेत्रामध्ये दबावगटांच्या समतोलावर.
17) याबाबत फारसे अभ्यासच झालेले नाहीत. जे काही उपलब्ध आहेत त्यामधील  अहवालांचे निष्कर्ष परस्परविरोधी आहेत. पाचव्या वेतन आयोगासमोर हाच प्रश्न होता. त्यांनी त्यासाठी नेमलेल्या खास अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर पाचव्या वेतन आयोगाने असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, खाजगी क्षेत्रामधील वेतनांचे प्रमाण हे सरकारी क्षेत्रापेक्षा खूपच जास्त आहे. पाचव्या वेतन आयोगाच्या अहवालामध्ये म्हणले आहे की, जागातिकीकरणानंतर खाजगी क्षेत्रामध्ये जास्त पगार देण्याची जणू स्पर्धाच चाललेली आहे. परंतु सरकारी क्षेत्रामध्ये ज्या सेवा सुरक्षिततेतचा लाभ उपलब्ध आहे, तो खाजगी क्षेत्रामध्ये नाही. परंतु हे निरीक्षण नोंदविताना पाचव्या वेतन आयोगाने जी उदाहरणे दिलेली आहेत, ती सर्व सर्वोच्च स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतचीच आहेत. जसे, व्यवस्थापकीय संचालक आणि एखाद्या खात्याचा सचिव.पाचव्या वेतन आयोगाने देशामध्ये राष्ट्रीय वेतन धोरण निश्चित करण्याची शिफारस देखील केलेली आहे.
18) या बाबत अन्य एक अभ्यास उपलब्ध आहे.त्याच निष्कर्ष याच्या बरोबर उलट आहे. अर्थात त्यांच्या अभ्यासाचा आधारच वेगळा होता. तो आहे.जागतिक बँकेच्या अभ्यासगटाचा.(Wage Differentials Between the Public and Private Sectors In India.by  Elena Glimskaya and Michael Lokshin). त्यामध्ये भारतातील खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांच्या वेतनातील फरकांचा अभ्यास केलेला आहे. या अभ्यासामध्ये सरकारी क्षेत्रातील उद्योगसंस्थांच्या कर्मचाऱयांचा विचार केलेला आहे.नागरी सेवांमधील कर्मचाऱ्यांचा नाही.तरीही त्याची दखल घ्यावीच लागेल.कारण त्या ठिकाणी ठरणाऱ्या वेतनांवर सराकारी वेतन आयोगांचे बंधन नसले, तरी प्रभाव नक्कीच असतो.  या अभ्यासामध्ये सरकारी मालकीच्या उद्योगातील कर्मचाऱ्यांची ,त्याच उद्योगातील खाजगी क्षेत्रातील, त्याच प्रमाणे त्याच उद्योगातील खाजगी अनौपचारिक क्षेत्र कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने केलेली आहे. त्यांचा निष्कर्ष असा आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची वेतने आणि लाभ हे त्याच उद्योगातील  खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यापेक्षा किमान ६२ टक्के जास्त आहेत.तर त्याच उद्योगातील खाजगी अनौपचारिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा किमान १६२ टक्के जास्त आहेत.
19) परंतु  ही तुलना काही अंशी फसवी  व दिशाभूल करणारी आहे. कारण एकतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग हे मुख्यतः भांडवलप्रधान, काही विशेष स्थान असणारे  आणि मोठे असतात.त्यांच्याशी तुलना करण्यासारखे उद्योग खाजगी क्षेत्रामध्ये मिळणे फारच अवघड आहे. त्यामुळे ही तुलना समान प्रकारची आहे किंवा नाही, याची तपासणी करावी लागेल. सरकारी मालकीच्या  उद्योगांमध्ये होणारी भरती,त्या कामासाठीच्या सर्वात जास्त शैक्षणिक पात्रता धारण करणाऱया व्यक्तिंमधून होत असते. त्यांच्यासाठी मोठ्या औपचारिक प्रक्रियेतून निवड होते. सरकार हे कामगारांच्या संघटना  आणि कामगारांचे हक्क यांच्या बाबत खाजगी क्षेत्राप्रमाणे मनमानी धोरण घेऊ शकत नाही. शिवाय ही तुलना करताना खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱयांना आयकरातून मुक्ती देण्यासाठी म्हणून त्यांची व्यवस्थापने मुख्य पगाराच्या व्यतिरिक्त काही भत्ते आणि खरेदी सुविधा यासारख्या, पगार पत्रकावर न दिसणाऱ्या माध्यमातूनदेखील काही लाभ देत असतात. त्याचा विचार तुलना करताना केलेला नसण्याची शक्यता आहे. शिवाय वीजक्षेत्र, विमाक्षेत्र,बँका यासारख्या नुकत्याच खाजगीकरणास सुरुवात झालल्या क्षेत्रांचा अनुभव आपल्याला असे दर्शवितो की, त्यातील कर्मचाऱ्यांची वेतने त्याच प्रकारची कार्ये करणाऱया सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत काही पटीत जास्त आहेत. अर्थात येथेदेखील ही तुलना फसवीच ठरण्याची शक्यता आहे. कारण एक तर खाजगी क्षेत्रातील संस्थांना त्या त्या क्षेत्रामध्ये नवा प्रवेश करावयाचा असल्याने, त्यांनी सरकारी मालकीच्या उद्योगांतून कर्मचारी फोडण्याच्या इराद्याने आपली वेतने निश्चित केलेली आहेत.त्याचे फार मोठे फायदे त्यांना आहेत. खाजगी संस्था त्यांच्या कोणत्याही कर्मचाऱयावर, अकार्यक्षमतेच्या कारणासाठी नोकरीतून काढण्यासहित, कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करत असतात.त्याच प्रमाणे जर त्यांना असे वाटले की , आपले मनुष्यबळ आणि त्यांचे वेतन हे परवडण्यासारखे नाही, तर कामगार कपात करण्याचे धोरण ते घेऊ शकतात.  तशी कोणतीही शक्यता सरकारी मालकीच्या संस्थांमध्ये नाही. शिवाय  खाजगी संस्था  सर्व अकुशल कामे बाहेरून करून घेतात. अकुशल कामांचे कंत्राटीकरण केले जाते. त्यांना मिळणारे वेतन किमान वेतनाच्या आसपास आहे. काही ठिकाणी तर त्यापेक्षादेखील खूप कमी आहे.सरकारी सेवांमध्येदेखील त्याच प्रकारे कंत्राटीकरणास सुरूवात झालेली आहे. अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका, या नावाखाली सराकाने अक्षरशः शोषणाचे कारखानेच  काढले आहेत. त्यांच्या वेतनांची तुलना खाजगी क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांच्या बरोबरीने करण्यासारखी आहे.
20) या सर्व चर्चेचा प्रमुख निष्कर्ष असा आहे की, सरकारी सेवा किंवा उद्योगातील कर्मचाऱ्यांची खाजगी क्षेत्राबरोबरीने वेतनाबाबत केली जाणारी तुलना,  दोन्ही बाजूंनी फसवी ठरण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ सरकारी सेवेची तुलना करूच नये असा नाही. माझ्या मते कोणतीही तुलना करण्यासाठी आपल्याला काही दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. त्याची चर्चा यापुढील परिच्छेदांमध्ये केलेली आहे.  
21) या सर्व चर्चेनंतर माझ्या मते खालील विचार स्वीकारावा लागेल.
a)     नागरी सेवांकडे समाजातील मूलभूत सेवा म्हणून पहावे. केवळ शासन नावाच्या सार्वभौम सत्तेचे आणि दमन यंत्रणेचे एक अंग किंवा विस्तार म्हणून नव्हे.त्यांचे काही विशेष व काही बाबतीत एकमेव स्थान समाजात आहे. हे मान्य केले तरी ते अतुलनीय नाही, याची जाणीव असणे आवश्यक आहे.विकास व्यवस्थापन आणि समाजातील व्यवस्थांचे प्रगतीशील व हेतुपूर्ण नियंत्रण- नियमन ही नागरी सेवांची मूलभूत भूमिका म्हणून स्वीकारावी लागेल.
b)     नागरी सेवांचे  हे विशेष आणि पायाभूत  स्थान लक्षात घेऊन त्यांच्यामध्ये विशेष व्यावसायिक निष्ठा निर्माण करण्यासाठी अतिशय मेहनत करण्याची आवश्यकता आहे..भारतातील नागरी सेवा यंत्रणांकडे प्रचंड क्षमता आहे. एखाद्या निद्रिस्त महाकाय प्राण्यासारखी तिची अवस्था आहे. अत्यंत अपुऱ्या साधनांच्या साहाय्याने ती ज्या वेळेला निवडणूकीमध्ये कामाला लागते,पूर, धरणीकंप यांच्यानंतर काही दिवसांमध्ये ती ज्या परिस्थितीमध्ये काम करते,  ज्या प्रकारे खेड्यापाड्यात जावून लोकसंख्या गणनेचे काम करते,  कित्येक प्रकारची माहिती अन्य विकसनशील देशांशी तुलना करता ज्या विश्वासार्ह रीतीने गोळा करते, त्यामध्ये त्यांच्यातील विशेषतः खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱयांमधील ताकदीचा प्रत्यय येतो.हे खरे.  पण हे अपवाद आहेत. नियम नव्हे.  सर्वसाधारणतः त्यांचा ताबा काही मूठभर बडे राजकारणी नेते, धनिक, उद्योगपती, गुंड, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, जागतिक बँकेसारख्या संस्था यांच्याकडे केंव्हाही जात असतो. सर्वोच्च पातळीवरून या भ्रष्टाचाराला संरक्षण असते, हे जरी मान्य केले तरी त्यामुळे तेथे काम करणाऱ्यांची जबाबदारी त्यामुळे कमी होत नाही. खास करून उच्च म्हणविल्या जाणाऱ्या आय.ए. एस्. चा अनुभव या बाबत कोणत्याही प्रकारे वेगळा नाही. काही अपवाद वगळता, त्यांची परंपरागत व्यावसायिकता देखील त्यांनी गमावलेली आहे. हे एनरॉन्, भूखंडचोरी, रोजगार हमी योजना,  या  सारख्या कित्येक प्रकरणांतून स्पष्ट झालेले आहे.  खालच्या स्तरावरील कित्येक कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती यापेक्षा फार वेगळी नाही. त्यांचा जनतेच्या प्रती असणारा व्यवहार संतापजनक म्हणावा, या टोकाला गेलेला आहे. स्वतःच्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्यादेखील कामासाठी दलाली आणि लाच खाण्याइतकी नैतिक पातळी खाली गेलेली आहे.आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांना दिली गेलेली मदत हातात देतानादेखील त्यात दलाली खाण्यात आलेली आहे.पोस्टमार्टेम झाल्यानंतर प्रेत ताब्यात घेताना पैसे खाल्ले जात आहेत. न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या पासून ते  तारखा देणारे कारकून सतत पैसे खात आहेत. या सर्व प्रश्नांबाबत सरकारी कर्मचारी चळवळीचे नेते खाजगीमध्ये विरोधी मत नोंदवित असले तरी त्याबद्दल काही जाहीर भूमिका घेत नाहीत. याविरोधात संघटनेच्या माध्यमातून चळवळीचा कार्यक्रम निदान जाहीर केला जात नाही. त्यातून कायदे आणि नीती पायदळी तुडविली जाते आहे.कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची क्षमताच त्यामुळे संपुष्टात आलेली आहे. नागरी सेवांची अवस्था ही अत्यंत चिंताजनक असून, भारतामध्ये, अनुशासनाच्या अभावी अराजकाच्या तोंडावर आपण उभे आहोत याची विदारक जाणीव आपल्यामध्ये असणे आवश्यक आहे.
c)     मात्र या सर्वांचा राग काढून आपण नागरी सेवकांची संख्या कमी करा, किंवा शासनाच्या कार्यांचे खाजगीकरण करा किंवा त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न हाच मूलभूत बनवून त्याच्यावरच सर्व लक्ष केंद्रित करा, अशा प्रकारे एक प्रतिक्रिया म्हणून कार्यक्रम घेऊ लागलो, तर ते अत्यंत चुकीचे ठरेल. त्यातून नागरी सेवांमध्ये आमुलाग्र सुधारणा करण्याचा उद्दिष्टाला तर कोणतीच मदत होणार नाही. शिवाय केवळ वेतनाच्या मुद्यावर बोलल्यामुळे ही सर्व यंत्रणाच मोडीत काढण्यासाठी आतुर असणाऱया शक्तिंच्या हातामध्ये खेळल्यासारखे ते होणार आहे. गेल्या काही वर्षात भारतातील नागरी सेवांचा खर्च कमी करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये संख्यात्मक कपात करा, त्यांच्यातील कार्याचे खाजगीकरण करा यापेक्षा कोणत्याही जादा घोषणा सरकारने केलेल्या नाहीत. त्याच्या परिणामी नागरी सेवांची कार्यक्षमता आणि  नीतीधैर्य आणखी खाली नेण्याला मदतच झालेली आहे. सरकारी कर्मचारी चळवळीचेदेखील सर्व लक्ष केवळ वेतनवाढीच्याच मुद्यावर असल्याने त्यांना कर्मचारी कपातीच्या अटीवर वेतनवाढ मिळाली तरी ती हवी आहे. त्यातून नागरी सेवांची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता ढासळून भारतात अराजक निर्माण झाले तरी,  त्याची चिंता त्यांनी केल्याचे दिसत नाही.सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींमध्ये हाच खाजगीकरणाचा आणि कर्मचारी कपातीचा संदेश असणार आहे.
d)     या सर्व परिस्थितीचा विचार करुन , कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शर्ती, वेतने, व्यावसायिक निष्ठा यांच्याबाबतच्या अपेक्षा कराव्या लागतील.या  अपेक्षा समाजातील तत्सम काम करणाऱयांपेक्षा  मूलभूतरीत्या विसंगत असून चालणार नाहीत.मात्र त्याच वेळी, त्यामध्ये दुतोंडीपणा करून चालणार नाही. वेतनामध्ये वाढ मागताना खाजगी क्षेत्राशी तुलना आणि शिस्त- कार्यक्षमता- आणि सेवा सुरक्षितता याबाबत मात्र सरकारकडून पूर्ण सवलतींची अपेक्षा अशा दुहेरी स्तरांवर वावरता येणार नाही. अकार्यक्षमता हा सरकारी कार्यालयामध्ये दुर्गुणच मानला जात नाही. अशी सध्याची परिस्थिती आहे.ती मुळातूनच बदलावी लागेल. कार्य संस्कृतीचा प्रश्न पुढच्या जन्मी नव्हे , तर  याच जन्मामध्येच सोडवावा लागेल. कार्यसंस्कृतीचा प्रश्न सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वापासून सुरु करावा लागेल.हे खरे आहे, तरी देखील ज्यांना आपल्या वेतनाच्या प्रश्नावर लढा उभा करता येतो, त्यांना ह्या काही मूलभूत मुद्यांवर भूमिका घेता येत नाही, यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे.
e)     वरील सर्व मुद्यांच्या आधीन राहून, सहाव्या वेतन आयोगातून होणाऱ्या संभाव्य  वेतन वाढीला माझा मुळातून तत्त्वतः विरोध नाही.शिफारसी पाहिल्यानंतर त्याच्या तपशीलाबद्दल बोलता येईल.   
f)      खरी गरज आहे ती नागरी सेवांच्या जुन्या मोडक्या सरंजामी रचनेच्या जागी, लवचिक कार्यप्रणाली असणारी, विश्वासावर चालणारी ,कार्यक्षम कार्यप्रणालीची तरूण यंत्रणा उभी करण्याची. काहीही झाले तरी कायमची सेवा सुरक्षितता ह्या तत्त्चाचा त्याग करावाच लागेल. नवे माहिती तंत्रज्ञान , संज्ञापनाची नवी साधने, शिक्षणाचे वाढलेले प्रमाण , समाजातील नव्याने विकास प्रक्रियेमध्ये आलेले घटक आणि सरकारी सेवांकडून जनतेच्या बदललेल्या अपेक्षा यांची दखल घेऊन सर्व नव्या प्रकारची कौशल्ये आत्मसात करण्याची तयारी असणारी यंत्रणा घडविली पाहिजे. त्यासाठी योग्य ते तत्त्वज्ञान आणि व्यावसायिक निष्ठा त्यांच्यात प्रशिक्षणासहित सर्व कार्यव्यवहारातून निर्माण केले पाहिजे.
g)      हे सर्व करण्याची सरकारची , त्यांच्या जागतिक बोलवित्या धन्यांची तयारी नाही. त्यासाठी जनतेला आणि या विचाराने प्रेरित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच सरकारविरोधात उभे रहावे लागेल. त्यासाठी केवळ वेतनासाठी काम करण्याचा दृष्टिकोन संघटनांना सोडावा लागेल.
h)     काय करावे ? तर विकास व्यवस्थापन आणि प्रगतीशील नियंत्रण नियमन या उद्दिष्टासाठी काम करणारी, स्वच्छ , प्रशिक्षित व व्यावसायिक निष्ठा असणारी नागरी सेवा यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी एक चळवळ उभी करावी.सध्याच्या यंत्रणेतील अनावश्यक कठोरता, अविश्वास, सरंजामी संस्कृती, त्यावर आधारित निर्माण झालेली बाबू पध्दतीची रचना, ही रद्द करून त्याच्या जागी लोकांपर्यंत पोचणारी, आपल्या विषयामध्ये जाणकार, कार्यनिष्ठेला बांधिल अशी यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे.त्यामध्ये कार्यक्षम आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना पूर्ण सेवा सुरक्षा असेल. व्यवस्थापनामध्ये कर्मचाऱ्यामना वाजवी स्थान असेल. पण योग्य मूल्यमापनाच्या आधारे उत्तेजन  आणि शिक्षा यांचीदेखील तरतूददेखील असली पाहिजे. भारतात सरकारी कर्मचारी संख्येने जादा किंवा अतिरिक्त नाहीत. त्यांची योजना चुकीच्या पद्धतीने केलेली आहे.ती सुधारली पाहिजे. शिवाय, त्यासाठी पुरेशी कर्मचाऱ्यांची योग्य मार्गाने भरती केलीच पाहिजे. त्यांची देशाला गरज आहे. ती मागणी पुढे आणण्याची संधी सहाव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेमुळे प्राप्त झाली आहे. त्यामध्ये या विचाराशी सहमत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या चळवळीला, नागरी सेवांच्या या नवनिर्माणामध्ये  स्थान असले पाहिजे.
अजित अभ्यंकर ,पुणे.